टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस महीने आएंगे भारत; पीएम मोदी से मिलने…

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस महीने आएंगे भारत; पीएम मोदी से मिलने…

मस्क, जिन्होंने भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने को ‘स्वाभाविक प्रगति’ बताया है, के दौरे के दौरान कंपनी के अन्य अधिकारियों के भी साथ रहने की संभावना है।

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस महीने के अंत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आ रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक, देश में कंपनी की निवेश योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है।

एक सूत्र ने कहा, श्री मस्क, जिन्होंने भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने को ‘प्राकृतिक प्रगति’ बताया है, 22 अप्रैल के सप्ताह में होने वाली यात्रा के दौरान कंपनी के अन्य अधिकारियों के भी उनके साथ आने की संभावना है।

पिछले साल जून में, एलोन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात भी की थी, और एलोन मस्क ने कहा था कि उन्होंने साल 2024 में भारत का दौरा करने की योजना बनाई है, साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि टेस्ला कार बहोत जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी।

उनकी आगामी भारत यात्रा सरकार द्वारा एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जिसके तहत देश में न्यूनतम 500 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आयात शुल्क में रियायतें दी जाएंगी, इस कदम का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना है। टेस्ला की तरह.

नीति के अनुसार, जो कंपनियां ईवी यात्री कारों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करेंगी, उन्हें पांच साल की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की लागत वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत के कम सीमा शुल्क / आयात शुल्क पर सीमित संख्या में कारों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी। शासन द्वारा अनुमोदन पत्र जारी होने की तिथि से।

वर्तमान में, पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयातित कारों पर इंजन के आकार और लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य 40,000 डॉलर से कम या अधिक के आधार पर 70% से 100% तक सीमा शुल्क लगता है।

यह नीति भारत को ईवी के लिए विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती है

पिछले साल, टेस्ला ने भारत में अपने वाहनों के आयात के लिए शुल्क में कटौती की मांग करते हुए भारत सरकार से संपर्क किया था।