मुइज्जू ने भारत को दिखाई आंख, मालदीव में अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीयों को किया डिपोर्ट

मुइज्जू ने भारत को दिखाई आंख, मालदीव में अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीयों को किया डिपोर्ट

मुइज्जू ने भारत को दिखाई आंख, मालदीव में अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीयों को किया डिपोर्ट

मालदीव ने भारत से तनाव के बीच 43 भारतीयों को अवैध व्यापार के आरोप में डिपोर्ट किया है। मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने कहा है कि ये लोग अवैध व्यापार में लिप्त थे। मुइज्जू सरकार ने जिन देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया है, उनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर भारत से पंगा लिया है। उन्होंने अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीयों को मालदीव से भारत डिपोर्ट किया है। मुइज्जू का यह फैसला भारत-मालदीव संबंधों में आए तनाव के बीच लिया गया है। मालदीव की सरकार ने बताया कि उसने 12 देशों के 186 विदेशियों को डिपोर्ट किया है, लेकिन इसमें चीन का एक भी नागरिक शामिल नहीं है। मुइज्जू को घोषित तौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता है। मालदीव ने जिन विदेशियों को डिपोर्ट किया है, उनमें सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश के नागरिकों की है। इसके बाद भारत, फिर श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों का स्थान है। यह ज्ञात नहीं है कि इन नागरिकों को कब डिपोर्ट किया गया।

मालदीव के गृह मंत्रालय ने क्या कहा

मालदीव के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विदेशियों के बैंक खातों में जमा की गई कमाई से देश में अवैध रूप से संचालित व्यवसायों को बंद करने के प्रयास चल रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा मंत्री अली इहुसन ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न नामों के तहत चल रहे अवैध व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्थिक मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवसायों में पंजीकृत मालिक के बजाय किसी विदेशी द्वारा संचालित व्यवसाय शामिल है.

आंतरिक मंत्री ने बताया- कैसे चल रहा था खेल

मालदीव के मीडिया अधाधु ने मंत्री के हवाले से बताया, “किसी अन्य नाम के तहत पंजीकरण करने के बाद, उन्हें किसी दूसरे नाम से संचालित किया जाता है। जिस स्थान पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उनके बजाए दूसरी जगहों से चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन मालदीव के नागरिकों के नाम से हुआ है, लेकिन उन्हें विदेशी चला रहे हैं।” इहुसन ने कहा कि उनका मंत्रालय ऐसे व्यवसायों को बंद करने और उन्हें संचालित करने वाले विदेशियों को डिपोर्ट करने पर काम कर रहा है।

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